मुंबई(mumbai) : विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांच्या पक्षांतराबाबत आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या लागू होण्याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्यातील एका विशेष तरतुदीमुळे त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून सचिन अहिर यांना विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. विरोधकांकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या निवडीची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होईल का, याबाबत चर्चा रंगली आहे.
कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांच्या मते, भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५ नुसार लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती या पदांवर निवड झालेल्या सदस्यांना विशिष्ट परिस्थितीत पक्षांतरबंदी कायद्यापासून सूट मिळू शकते.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सचिन अहिर यांनी एकट्याने पक्ष सोडला असला तरी, उपसभापतीपदाच्या संदर्भातील ही घटनात्मक तरतूद त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण देऊ शकते. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित घटनात्मक प्राधिकरणाकडूनच घेतला जाईल.
दरम्यान, सचिन अहिर यांच्या जाण्यानंतर विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे संख्याबळ सहावरून पाचवर आले आहे. आता अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, अंबादास दानवे, जगन्नाथ मोरेश्वर अभ्यंकर आणि सुनील शिंदे हे पाच आमदार ठाकरे गटाकडे आहेत.
यापूर्वी नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषद उपसभापती असताना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यावेळीही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींवर चर्चा झाली होती.
दरम्यान, विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी महाविकास आघाडीकडून जगन्नाथ अभ्यंकर यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, या निवडणुकीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
