Delhi-पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय अद्याप नाही; केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती
नवी दिल्ली :
पेट्रोलमध्ये सध्या असलेल्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रणापेक्षा अधिक मिश्रण वाढवण्याचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने अद्याप घेतलेला नाही, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिली.
राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, भविष्यात इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचा विचार झाल्यास त्यापूर्वी सविस्तर वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अभ्यास केला जाईल. तसेच वाहन उत्पादक कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या (OMCs), संशोधन संस्था आणि संबंधित सर्व भागधारकांशी व्यापक चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सरकारने २०२५-२६ या पुरवठा वर्षात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य नियोजित वेळेपेक्षा तब्बल पाच वर्षे आधी गाठले आहे. २०१३-१४ मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण केवळ १.५३ टक्के होते, ते आता वाढून २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
मंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, २०१४-१५ पासून या कार्यक्रमामुळे देशाला १.९७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे. तसेच ३१६ लाख टन कच्च्या तेलाचा वापर टळला, ९५२ लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी झाले आणि शेतकऱ्यांना १.६६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे.
इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे इंजिन निकामी होणे, इंधन पंप खराब होणे, गंज किंवा पाण्यामुळे इंधन दूषित होण्याच्या संदर्भात वाहन उत्पादक, वाहन संघटना किंवा ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात अथवा ठोस तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माध्यमे आणि सोशल मीडियावर व्यक्त झालेल्या काही शंका सरकारच्या निदर्शनास आल्या असून त्यांची वैज्ञानिक तपासणी करण्यात आली आहे.
देशातील २० कोटींहून अधिक दुचाकी आणि ३ कोटींहून अधिक पेट्रोल कार, ज्यामध्ये अनेक ई-२० प्रमाणित नसलेल्या वाहनांचाही समावेश आहे, गेल्या अडीच ते साडेतीन वर्षांपासून E15 ते E20 इंधनावर कोणत्याही व्यापक तांत्रिक बिघाडाशिवाय चालत आहेत, असे सरकारने सांगितले.
याशिवाय एका आघाडीच्या चारचाकी वाहन उत्पादक कंपनीच्या २.८४ कोटी वाहनांच्या सेवा नोंदींमध्ये, त्यातील १.५ कोटी ई-२० प्रमाणित नसलेल्या वाहनांसह, इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे कोणतेही नुकसान झाल्याचे आढळले नसल्याची माहितीही सरकारने राज्यसभेत दिली. एका प्रमुख दुचाकी उत्पादक कंपनीनेही अशाच प्रकारचे निष्कर्ष नोंदवल्याचे मंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले.
