मोशी(moshi)-जमीन मोकळी करायला पन्नास जेसीबी… पण माणूस शोधायला फक्त एक! मोशी दुर्घटनेनंतर प्रशासनावर कष्टकरी संघटनांचा संताप; “कामगारांचा जीव इतका स्वस्त आहे का?”
कुदळवाडीतील अतिक्रमण हटविण्यासाठी पन्नासहून अधिक जेसीबी आणि पोकलेन यंत्रणा तैनात करणारे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन, मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत हजारो टन कचऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या कामगारांचा शोध घेण्यासाठी मात्र सुरुवातीला केवळ एकाच जेसीबीवर अवलंबून असल्याचा आरोप करत पिंपरी-चिंचवड अंगमेहनती संघटना संयुक्त कृती समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “या शहरात माणसाच्या जीवापेक्षा जमिनीची किंमत जास्त झाली आहे का?” असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
८ जुलै रोजी मोशी येथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याच्या डोंगराचे भूस्खलन होऊन भीषण दुर्घटना घडली. दुपारच्या जेवणासाठी कॅन्टीनमध्ये जमलेले अनेक कामगार क्षणार्धात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. या घटनेने अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावला, तर काही कुटुंबीय आजही आपल्या माणसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू असल्याचा दावा केला जात असला, तरी घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर वेगळेच चित्र दिसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. बेपत्ता कामगारांच्या नातेवाईकांनी अधिक यंत्रसामग्रीची मागणी केल्यानंतरच शोधकार्यासाठी अतिरिक्त यंत्रे लावण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
आतापर्यंत नऊ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असले, तरी ढिगाऱ्याखाली नेमके किती कामगार अडकले होते, याबाबत अजूनही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. राहुल गायकवाड, नागेश गायकवाड यांच्यासह काही कामगार अद्याप बेपत्ता असल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला असून, त्यांच्या प्रत्येक क्षणाची प्रतीक्षा वेदनादायी ठरत आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड अंगमेहनती संघटना संयुक्त कृती समिती व कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत दुर्घटनेची उच्चस्तरीय आणि स्वतंत्र चौकशी, मोशी प्रकल्पाचा स्ट्रक्चरल व सुरक्षा ऑडिट, सर्व बाधित कामगारांना भरघोस नुकसानभरपाई, कंत्राटी व अनौपचारिक कामगारांची अधिकृत नोंदणी, विमा संरक्षण, घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळबद्ध कृती आराखडा, कचरा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महापालिकेने मुख्य मालक (Principal Employer) म्हणून कामगार नुकसानभरपाई कायद्यानुसार बाधितांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायतीचे सरचिटणीस योगेश मंजुळा, रिक्षा पंचायतीचे अशोक मिरगे, काशिनाथ शेलार, अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या शैलजा चौधरी, ‘सफर’च्या शैलेजा अराळकर तसेच सुरेखा वाघमारे, मधु डोलारे, शीतल गिरमकर आणि ओंकार चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन घटनास्थळी पाहणी केली.
दुर्घटनेनंतरचा सर्वात वेदनादायी प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरित आहे—कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले हात शोधण्यासाठी यंत्रणा धावत आहे की केवळ औपचारिकता पार पाडत आहे? आपल्या माणसाची वाट पाहणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी प्रत्येक क्षण हा आशा आणि निराशेच्या संघर्षाचा ठरत आहे.
