नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत अर्ज भरणे हा लोकशाही अधिकार; भाजपचा अधिकृत उमेदवार अद्याप जाहीर नाही : अजित चव्हाण

नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध इच्छुक उमेदवारांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू असताना भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा पक्षाच्या प्राथमिक सदस्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करणे हा त्याचा वैयक्तिक आणि लोकशाहीने दिलेला अधिकार असून त्याकडे भाजपची अधिकृत रणनीती म्हणून पाहू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अजित चव्हाण म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने अद्याप नाशिक विधान परिषद निवडणुकीसाठी अधिकृत उमेदवार घोषित केलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज भरल्यामुळे तो भाजपचा अधिकृत उमेदवार असल्याचा अथवा पक्षाने त्याला पाठिंबा दिल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

सध्या नाशिक विधान परिषद निवडणुकीबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक इच्छुकांची नावे चर्चेत असून काहींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारीही सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपची भूमिका काय आहे, याबाबत माध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होत होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “महायुती किंवा भारतीय जनता पक्षाचा अधिकृत उमेदवार जाहीर झालेला नसताना कोणत्याही अर्जाकडे पक्षाची अधिकृत भूमिका म्हणून पाहणे चुकीचे आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, पक्षाचा प्राथमिक सदस्य असलेला कुणीही व्यक्ती निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त करू शकतो आणि अर्ज दाखल करू शकतो. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेने प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार दिलेला आहे. मात्र त्या कृतीचा संबंध थेट पक्षाच्या अधिकृत निर्णयाशी जोडणे योग्य नाही.

अधिकृत घोषणा वरिष्ठ नेत्यांकडूनच

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात भाजप आणि महायुतीचा अधिकृत उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच पक्षाची अधिकृत भूमिका समोर येईल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेता या निवडणुकीबाबतची अधिकृत घोषणा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन करतील, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच राज्यस्तरीय पातळीवर महायुतीच्या उमेदवारीबाबत अंतिम घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांकडून केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.