नवी दिल्ली | प्रतिनिधी : देशभरात वारंवार घडणाऱ्या पेपर लीक प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत पेपर लीक प्रकरणांची निश्चित कालमर्यादेत चौकशी, जलदगतीने खटल्यांचा निपटारा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना पेपर लीक प्रकरणांच्या तपासासाठी एकसमान यंत्रणा उभारण्याचे, दोषींवर जलदगतीने खटले चालविण्याचे तसेच पेपर लीकमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची चल व अचल मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, वारंवार होणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर गंभीर मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिणाम होत असून, अशा घटना रोखण्यात येणारे अपयश हे नागरिकांच्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपर लीक प्रकरणाचा उल्लेख करत, या घटनेमुळे परीक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
