नवी दिल्ली(delhi) : देशातील सर्व कार्यस्थळे महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण (POSH) कायदा-२०१३ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयोगाने १८ कलमी कृती आराखडा तयार केला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भातील निर्देश जारी केले आहेत. या आराखड्यात तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे, जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, जनजागृती वाढविणे आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिलांना सन्मान आणि उपजीविका यामध्ये निवड करण्याची वेळ येऊ नये, असे सांगत प्रत्येक कार्यस्थळ सुरक्षितता, समानता आणि सन्मानाचे केंद्र बनले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे.
या उपक्रमामुळे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
