पिंपरी-चिंचवड :
उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरात गॅस सिलिंडरचा मोठा काळाबाजार सुरू असल्याचे समोर येत आहे. शहरातील गॅस कनेक्शन धारकांच्या नावावर परस्पर बुकिंग केले जात आहे. हे सिलिंडर जादा दराने हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्यांना विकले जात असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र वेळेवर सिलिंडर मिळेनासा झाला आहे. या अवैध पुरवठ्यामुळे शहरातील गॅस वितरणावर मोठा परिणाम झाला आहे.
किंमतींमधील फरकामुळे गैरप्रकार
शहरात सध्या व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलिंडरची किंमत ३,१७० रुपये आहे. त्या तुलनेत घरगुती सिलिंडर अवघ्या ९५० रुपयांना मिळतो. या दोन्ही दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. हाच फरक काळ्याबाजाराचे मुख्य कारण ठरत आहे. शहरातील चायनीज सेंटर्स, वडापाव, भजीपाव, अंडा भुर्जी आणि मच्छी फ्रायच्या गाड्यांवर सर्रास घरगुती टाक्या वापरल्या जात आहेत. हा प्रकार उघडपणे सुरू असूनही प्रशासन मात्र डोळेझाक करत आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना फटका:
ग्राहकांना प्रतीक्षा: गैरप्रकारामुळे शहरातील सामान्य ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळत नाही. काही भागांत ग्राहकांना सिलिंडरसाठी २५ ते ३५ दिवस वाट पाहावी लागत आहे.
दुहेरी कनेक्शनचे नियम: ज्या ग्राहकांकडे दोन कनेक्शन आहेत, त्यांना ३५ दिवसांनंतरच सिलिंडर मिळतो. यासाठी ऑनलाईन बुकिंगचे बंधन अजूनही कायम आहे.
वाहतुकीच्या नावाखाली लूट: अनेक भागांत गॅस वितरक ग्राहकांकडून ठरलेल्या दरापेक्षा ५० रुपये जादा उकळत आहेत. वाहतूक खर्चाचे कारण पुढे करून ही वसुली सुरू आहे. गावात किंवा प्रभागात गॅस मिळत असल्याने ग्राहकांना हे जादा पैसे मोजावे लागत आहेत.
योजनांची अंमलबजावणी कागदावरच!
केंद्र सरकारने गरिबांसाठी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना’ सुरू केली. पूर्वी या योजनेत वर्षाला ९ सिलिंडरवर सबसिडी मिळत होती. आता ती केवळ ४ सिलिंडरवरच मर्यादित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनेही लाडक्या बहिणींसाठी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ जाहीर केली होती. यातून वर्षाला ३ सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन होते. मात्र, शासन निर्णय होऊनही ही योजना अजूनही कागदावरच आहे.
कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ परिसरात घरगुती गॅसचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. हॉटेल आणि हातगाड्यांवर होणारा हा पुरवठा रोखणे गरजेचे आहे. पुरवठा विभागाने या काळ्याबाजाराची चौकशी करावी आणि दोषी वितरकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांमधून केली जात आहे.
