नवी दिल्ली : राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांनी जोर धरला असून ठाकरे गटातील सहा खासदार शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना मोठा वेग आला आहे. या घडामोडींमुळे ठाकरे गटाने संसदीय पातळीवर आक्रमक भूमिका घेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवले आहे.
ठाकरे गटाचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांनी या पत्राद्वारे कोणत्याही कथित फुटीर गटाला स्वतंत्र मान्यता, दर्जा किंवा विशेषाधिकार देऊ नये, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेशिवाय कोणत्याही खासदार गटाला वेगळा गट म्हणून मान्यता देऊ नये, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे गटातील काही खासदार स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्याच्या किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याच्या हालचाली करत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवरच अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
पत्रात त्यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा (Tenth Schedule) उल्लेख करत पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेतला आहे. कोणताही फुटीर गट स्वतंत्र मान्यता मिळवू शकत नाही, तसेच अशा गटाला संसदीय दर्जा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सावंत यांनी असेही नमूद केले आहे की, 2003 च्या घटनादुरुस्तीमुळे ‘फूट’ ही संकल्पना रद्द करण्यात आली असून केवळ वैध विलिनीकरण (merger) हाच एकमेव अपवाद मान्य आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांना कोणताही घटनात्मक आधार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे दिल्लीतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील संभाव्य राजकीय बदलांबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. खासदारांच्या दिल्लीतील हालचाली आणि लोकसभा अध्यक्षांशी होणाऱ्या संभाव्य भेटींमुळे परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या संपूर्ण घडामोडींचा पुढील काही दिवसांत मोठा परिणाम दिसू शकतो. विशेषतः वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही मोठा राजकीय निर्णय झाल्यास राज्यातील सत्तासमीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या या प्रकरणावर सर्वांचे लक्ष लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे आणि दिल्लीतील पुढील राजकीय हालचालींकडे लागले आहे.
