राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील घटती पटसंख्या रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आणि शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे या उद्देशाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या सातत्याने कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. खासगी शाळांकडे वाढता कल, स्थलांतर आणि इतर कारणांमुळे अनेक शाळांवर अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शाळा दत्तक देण्याची योजना आखली आहे.
या योजनेअंतर्गत संबंधित अधिकारी शाळांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतील. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधा, पालकांशी संवाद आणि विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष दिले जाईल. स्थानिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही अधिकारी पुढाकार घेतील.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. AI च्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे विश्लेषण, उपस्थितीची नोंद, माहितीचे व्यवस्थापन आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शाळा दत्तक योजना आणि AI आधारित व्यवस्थापन यांचा योग्य समन्वय साधला गेला तर सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सकारात्मक बदल घडू शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती कमी होण्यास मदत होईल आणि शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासही हातभार लागेल.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांना नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून आगामी काळात या उपक्रमाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
