अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय – मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात राज्य शासनाकडे आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, या सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मंत्रालयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मंत्री शिरसाट यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती व निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, उपवर्गीकरणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी घेऊन त्याचा सखोल विचार केला जाईल आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, या बैठकीत उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुढील टप्प्यात हरकतींच्या सुनावणी प्रक्रियेला गती दिली जाणार असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत.
