मुंबई : आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन प्राधान्याने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत. याबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध न्यायालयीन प्रकरणे आणि आदेशांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितीत सेवा देत आहेत. त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज असल्याचे मंत्री वुईके यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत विविध न्यायालयीन प्रकरणे, न्यायालयाचे आदेश तसेच संबंधित शासन निर्णयांचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. विधि व न्याय विभागाचे अधिकृत मार्गदर्शन घेऊन हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचारी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत तासिका व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती, नियमितीकरणाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायालयीन आदेशांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
दरम्यान, या विषयाकडे केवळ प्रशासकीय दृष्टीकोनातून नव्हे तर मानवी आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे मंत्री वुईके यांनी स्पष्ट केले. हे प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित न ठेवता योग्य कायदेशीर चौकटीत निर्णय घेण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
