पिंपरी-चिंचवड :
‘हायटेक’ शहर, ‘स्मार्ट’ पोलीस आणि अद्ययावत गुन्हे शाखा… या सर्व बिरुदावलींना हरताळ फासणारे वास्तव आज पिंपरी-चिंचवडच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. ज्या शहरात गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्याच्या फुशारक्या पोलीस मारतात, त्याच शहरात गेल्या १५ वर्षांपासून काही निष्पाप बालिकांच्या किंकाळ्या पोलीस आयुक्तालयाच्या भिंतींमध्ये घुमत आहेत. मात्र, सुस्त प्रशासनाला आणि बदल्यांच्या खेळात मग्न असलेल्या अधिकाऱ्यांना या चिमुरड्यांच्या रक्ताचे डाग दिसत नाहीत का? असा जळजळीत सवाल आता शहरातील प्रत्येक बाप विचारत आहे.
सीसीटीव्हीत चेहरा, तरीही आरोपी मोकाट!
निगडीच्या ओटा स्कीममध्ये १५ वर्षांपूर्वी एका ४ वर्षांच्या कळीला कुस्करण्यात आले. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध होते, नराधमाचा चेहरा स्पष्ट दिसत होता. तरीही पोलीस यंत्रणेला तो सापडला नाही, की शोधायचा नव्हता? कासारवाडीत ‘भूक’ भागवण्यासाठी पिठाच्या गिरणीबाहेर थांबलेल्या चिमुरडीचे अपहरण झाले, तिच्यावर अत्याचार झाले आणि तिचा मृतदेह रेल्वे रुळावर फेकला गेला. पोलीस १५ वर्षांपासून केवळ ‘तपास सुरू आहे’ हे एकच रेकॉर्ड वाजवत आहेत.
हे प्रश्न पोलिसांच्या काळजाला स्पर्श का करत नाहीत?
नागसेन नगर (चिंचवड): एका बालकावर अनन्वित अत्याचार झाले, त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. तो नराधम भंगारवाला आजही समाजात उजळ माथ्याने फिरतोय, हे पोलिसांचे अपयश नाही का?
थेरगाव: एका बालकाचे हात-पाय तोडून त्याचा बळी देण्यात आला. ज्या पोलिसांना त्या बालकाची साधी ओळख पटवता आली नाही, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा काय करायची?
आयुक्तालय बदलले, पण ‘नशिब’ बदलले नाही!
२०१८ मध्ये पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मिळाले. नवीन गाड्या आल्या, शेकडो अधिकारी आले, पण या ‘कोल्ड केसेस’ (Cold Cases) कपाटातच राहिल्या. अधिकारी येतात, बदल्या होतात, नवीन गुन्ह्यांच्या फोटोसेशनमध्ये मग्न होतात; पण ज्या कुटुंबांचे दिवे विझले, त्यांच्या घरांत आजही न्यायाचा अंधार आहे. वरिष्ठ अधिकारी फक्त ‘कागदी’ आढावा घेण्यात धन्यता मानत आहेत का?
जनतेचा संताप: आता तरी जागे व्हा!
तांत्रिक प्रगतीचे ढोल वाजवणाऱ्या गुन्हे शाखेला जर १५ वर्षांत एक आरोपी सापडत नसेल, तर या फौजेचा उपयोग काय? पोलीस केवळ सामान्यांवर दंड आकारण्यासाठी आहेत की या नराधमांना फासावर लटकवण्यासाठी?
“पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ या प्रकरणांसाठी विशेष तपास पथक (SIT) नियुक्त करावे. जर आरोपी सापडत नसतील, तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये? त्या चिमुरड्यांचा न्याय अधांतरी ठेवणाऱ्या व्यवस्थेचा धिक्कार असो!”
— संतप्त नागरिक, पिंपरी-चिंचवड
प्रशासनाला इशारा:
जर या चिमुरड्यांना न्याय मिळाला नाही, तर हे शहर सुरक्षित आहे असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार प्रशासनाने गमावला आहे. आता केवळ ‘फाईल’ उघडून चालणार नाही, तर त्या नराधमांना नरकात धाडण्याची हिंमत खाकीने दाखवावी!
