आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत दलालांकडून पैशांची मागणी होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाविरोधात नागरिक आक्रमक झाले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर प्रशासनाने जागे होण्याऐवजी आधीच का खबरदारी घेतली नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शहरात आरटीईच्या नावाखाली पालकांची दिशाभूल करून लाखोंची मागणी करणारे एजंट सक्रिय होते. मात्र हे जाळे उघड होईपर्यंत शिक्षण विभाग निष्क्रिय राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. “एसीबी कारवाईनंतरच जाग येते, मग यापूर्वी नियंत्रण यंत्रणा कुठे होती?” असा थेट सवाल केला जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षण हा हक्क असताना त्याचे व्यापारीकरण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रशासनाने केवळ प्रसिद्धीपत्रके काढून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना कराव्यात.
दरम्यान, “आरटीई प्रवेशात कोणत्याही प्रकारची पैशांची देवाणघेवाण होत असेल, तर त्याला पूर्णतः महापालिका जबाबदार आहे,” असा ठपका नागरिकांकडून ठेवण्यात येत आहे. जर तातडीने सुधारणा केली नाही, तर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकूणच, एसीबीच्या कारवाईनंतर उघड झालेल्या या प्रकारामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पारदर्शकतेच्या नावाखाली चालणारा हा कारभार आता थांबवण्याची वेळ आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या आक्रमक मागण्या
– आरटीई प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
– शहरातील सक्रिय दलालांची यादी जाहीर करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत
– शिक्षण विभागात नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाईन) तत्काळ सुरू करावा
– प्रत्येक शाळेबाहेर ‘प्रवेश विनामूल्य आहे’ असे फलक लावणे बंधनकारक करावे
– अर्ज प्रक्रिया आणि लॉटरी याची पूर्ण पारदर्शक माहिती ऑनलाइन देणे अनिवार्य करावे
– पालकांची फसवणूक झाल्यास त्यांना त्वरित न्याय आणि भरपाई द्यावी
– संबंधित प्रकरणात दोषी आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंग कारवाई करावी
