राज्यात मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी टेंडर काढले जात आहेत, सत्ताधारी नेत्यांचे परदेश दौरे सुरू आहेत आणि जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जात आहे. या सर्व खर्चांसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध आहे, मात्र लाडक्या बहिणींना मिळणारे ₹1500 सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात का खुपत आहेत, असा थेट सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी उपस्थित केला आहे.
रोहिणी खडसे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना म्हटले की, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र दुसरीकडे विविध सरकारी कार्यक्रम, जाहिराती, मोठे प्रकल्प आणि परदेश दौऱ्यांवरील खर्चाबाबत सत्ताधारी मौन बाळगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, महागाईच्या वाढत्या काळात सामान्य कुटुंबातील महिलांसाठी दरमहा मिळणारी ₹1500 ची मदत अत्यंत महत्त्वाची आहे. घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ही रक्कम अनेक महिलांना आधार देत आहे. त्यामुळे या मदतीकडे केवळ आर्थिक भार म्हणून पाहणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
खडसे यांनी सरकारला उद्देशून प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीवर ताण असल्याचे कारण देत कल्याणकारी योजनांवर आक्षेप घेतले जातात. मात्र मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी आणि इतर खर्चांसाठी निधी सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजना हा गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सत्ताधारी पक्ष या योजनेला महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानत असताना विरोधक सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि निधी वाटपाच्या धोरणावर सातत्याने टीका करत आहेत.
रोहिणी खडसे यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे असून, लाडकी बहीण योजनेच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची नवी फेरी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
