कुणबी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा अन्याय तात्काळ थांबवा;

महसूल मंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन; हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न – ॲड. अमोल मातेले

मुंबई, मंगळवार दि. 2 जून 2026 : इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कुणबी प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमी लेयर व डोमिसाईल प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे आणि महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सविस्तर ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

ॲड. अमोल मातेले यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, कुणबीप्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली नॉन-क्रिमी लेयर व डोमिसाईल प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी महसूल विभागाच्या “सरोवर” प्रणालीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र मागील अनेक आठवड्यांपासून ही प्रणाली अत्यंत संथ गतीने कार्यरत असून वारंवार बंद पडत आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल करणे, पावती मिळविणे, प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आणि डाउनलोड करणे या सर्व प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत.

यामध्ये सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांनी वेळेत अर्ज करूनही त्यांना शासनाच्या तांत्रिक अकार्यक्षमतेची शिक्षा भोगावी लागत आहे. अनेक विद्यार्थी महा ई-सेवा केंद्रांमध्ये दिवसेंदिवस फेऱ्या मारत आहेत. काही पालकांनी अर्ज दाखल केल्याचे पुरावे, अर्ज क्रमांक आणि ऑनलाइन नोंदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, तरीदेखील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये मूळ प्रमाणपत्रांशिवाय प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत.आज महाराष्ट्र मुंबई मधील हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे. “आमची चूक काय?”विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज केले, पालकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली, तरी शासनाच्या प्रणालीतील त्रुटींमुळे त्यांचे शिक्षण धोक्यात येत असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एका विद्यार्थ्याचे एक वर्ष वाया जाणे म्हणजे त्याच्या आयुष्यातील अमूल्य काळ हिरावून घेणे होय. ग्रामीण भागातील, शेतकरी कुटुंबातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक वेदनादायी ठरत आहे.

शासनाने हे लक्षात घ्यावे की, प्रवेश प्रक्रियेची मुदत संपल्यानंतर एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश हुकला तर त्याचे मानसिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात. अनेक विद्यार्थी आणि पालक आज नैराश्य, तणाव आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात जगत आहेत.
ॲड. अमोल मातेले यांनी शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या नॉन-क्रिमी लेयर व डोमिसाईल प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी. पालकांच्या हमीपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्याचे आदेश सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना देण्यात यावेत.

महा ई-सेवा केंद्रातील अर्ज क्रमांक, अर्जाची पावती, ऑनलाइन अर्जाचा पुरावा अथवा स्क्रीनशॉट यांना तात्पुरता वैध पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात यावी. केवळ प्रमाणपत्रे प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला किंवा रद्द केला जाऊ नये.महसूल विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करून तातडीने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. “सरोवर” प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी युद्धपातळीवर दूर करून प्रलंबित अर्जांचा विशेष अभियानाद्वारे निपटारा करण्यात यावा.

सरकारला इशारा यावेळी ॲड. अमोल मातेले यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा गनिमी काव्याने आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. शासनाच्या यंत्रणेमधील तांत्रिक बिघाड आणि प्रशासकीय विसंगतींचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकला जाणार असेल तर त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारने हा विषय केवळ कागदोपत्री प्रशासकीय प्रश्न म्हणून न पाहता हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी संबंधित संवेदनशील विषय म्हणून पाहावा. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यातील स्वप्ने तुटू नयेत, त्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी तात्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.

– ॲड. अमोल मातेले
प्रदेश प्रवक्ता
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार
युवक मुंबई अध्यक्ष