फुगेवाडी-दापोडीतील बाधित कुटुंबांची भेट; अवैध दारूचे जाळे कायमचे उद्ध्वस्त करण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड :
फुगेवाडी आणि दापोडी परिसरातील विषारी हातभट्टी दारू प्रकरणाने अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावून घेतला आहे. या घटनेतील प्रत्येक जबाबदार घटकाचा शोध घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्यासाठी त्यांच्या वारसांना नोकरी उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशी ठाम मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केली.
रविवारी रामदास आठवले यांनी फुगेवाडी परिसरात जाऊन पीडित कुटुंबांची भेट घेतली. कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. मृतांच्या नातेवाइकांशी चर्चा करताना अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे वास्तव समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आठवले यांनी विषारी दारूचा व्यवसाय हा समाजासाठी मोठा धोका असल्याचे नमूद केले. हातभट्टीच्या दारूमध्ये घातक रसायने मिसळून विक्री केली जाते. त्यामुळे निष्पाप नागरिकांचा जीव जातो. अशा घटना केवळ पिंपरी-चिंचवडमध्येच नव्हे तर देशातील विविध भागांत घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अवैध दारू निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात केवळ मोहीम स्वरूपातील कारवाई करून चालणार नाही. या व्यवसायामागील संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्याची गरज आहे. अवैध धंदे करणाऱ्यांना पकडले जाते. त्यांच्यावर कारवाईही होते. मात्र काही काळानंतर ते पुन्हा त्याच व्यवसायात सक्रिय होतात. त्यामुळे या गुन्हेगारी साखळीवर कायमस्वरूपी आळा बसणे आवश्यक असल्याचे आठवले म्हणाले.
या दुर्घटनेत अनेक घरांतील कमावती व्यक्ती गमावल्या गेल्या आहेत. काही कुटुंबांतील तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे त्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा कुटुंबांतील पात्र वारसांना शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रोजगाराची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सुरुवातीला कंत्राटी स्वरूपात का होईना, परंतु तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
विषारी दारू प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. तसेच भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी राज्य सरकारने ठोस आणि प्रभावी धोरण राबवावे, असेही आठवले यांनी सांगितले. फुगेवाडी-दापोडीतील या दुर्घटनेने संपूर्ण शहर हादरले असून पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
