मुंबई, प्रतिनिधी : लातूर जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी तसेच इतर वंचित घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा आणि त्यांना आवश्यक असलेली जात, रहिवासी व विविध शासकीय प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी व्यापक स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना याबाबत स्पष्ट सूचना देत प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि परिणामकारक पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
बैठकीस आमदार अभिमन्यू पवार, भटके-विमुक्त समाजाचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत लातूर जिल्ह्यातील वंचित समाजघटकांना येणाऱ्या अडचणी, शासकीय योजनांचा लाभ घेताना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र अनेक वेळा आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळे पात्र नागरिक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. विशेषतः भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी आणि इतर सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र यांसारखी मूलभूत कागदपत्रे मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, अर्ज प्रक्रिया, शासकीय योजनांची माहिती आणि तत्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय गावोगावी जनजागृती मोहीम राबवून शासनाच्या योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अतुल सावे यांनी प्रशासनातील विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यावरही भर दिला. महसूल, समाजकल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून नागरिकांना कमीत कमी वेळेत सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल आणि नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत समाजातील विविध प्रश्न मांडले. अनेक कुटुंबांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, आरक्षणाचा लाभ, रोजगाराच्या संधी आणि इतर कल्याणकारी योजनांपासून नागरिक वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष देण्याची मागणीही प्रतिनिधींनी केली.
यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री अतुल सावे यांनी शासन वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. समाजातील कोणताही पात्र नागरिक केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. आवश्यक तेथे धोरणात्मक निर्णय घेऊन आणि प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा करून या घटकांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बैठकीनंतर लातूर जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी आणि इतर वंचित समाजघटकांसाठी शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष मोहीम, जनजागृती उपक्रम आणि प्रशासनाच्या सक्रिय सहभागामुळे हजारो पात्र नागरिकांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे चित्र आहे.
