चौदा मृत्यूंचा जबाबदार कोण? अवैध दारूच्या जाळ्याने उघडे पाडले पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अपयश

फुगेवाडी-दापोडी दुर्घटनेनंतर संतप्त प्रश्न; दोन्ही यंत्रणांच्या नाकाखाली वाढला मृत्यूचा व्यवसाय

पिंपरी-चिंचवड :
फुगेवाडी आणि दापोडी परिसरातील विषारी दारू प्रकरणात चौदा जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेने केवळ अवैध दारूच्या व्यवसायाचे भयावह वास्तव समोर आणले नाही, तर पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोन्ही यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अवैध दारूचे उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री सुरू असताना या दोन्ही यंत्रणा नेमक्या काय करत होत्या, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

अवैध दारू रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मानली जाते. दारूविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी, हातभट्ट्यांवर कारवाई, साठे जप्त करणे आणि अवैध विक्री रोखणे ही या विभागाची प्रमुख जबाबदारी आहे. दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवरील गुन्हेगारी हालचालींवर लक्ष ठेवणे, माहिती संकलन करणे आणि बेकायदेशीर धंद्यांवर कारवाई करणे ही जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची आहे. मात्र या दोन्ही विभागांच्या कार्यक्षेत्रात येणारा अवैध दारूचा व्यवसाय वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्याचे या दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे.

विशेष म्हणजे, अवैध दारूविरोधात कारवाया झाल्याचे दावे वारंवार केले जातात. पोलीसांकडून गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी समोर येते. उत्पादन शुल्क विभागाकडूनही धाडी टाकल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात शहरात हातभट्ट्या, बेकायदेशीर दारू विक्री आणि स्थानिक पातळीवरील अवैध जाळे कायम असल्याचे वास्तव या घटनेतून समोर आले आहे.

फुगेवाडी-दापोडी प्रकरणातील तपासात अनेक ठिकाणांपर्यंत पोहोचलेली पुरवठा साखळी उघड झाली. घातक रसायनांचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मोठ्या प्रमाणात दारूची विक्री झाल्याचे समोर आले. हा संपूर्ण प्रकार एका दिवसात घडलेला नसताना संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती का मिळाली नाही, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

या दुर्घटनेनंतर दोन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असली, तरी नागरिकांच्या मते केवळ कारवाई करून प्रश्न संपणार नाही. अवैध दारूचे जाळे इतके मजबूत कसे झाले, स्थानिक स्तरावरील माहिती यंत्रणा का निष्प्रभ ठरल्या, तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले का, आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावी का ठरल्या नाहीत, याची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.

शहरातील अनेक भागांमध्ये उघडपणे मद्यविक्री, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन आणि अवैध धंद्यांबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होत असतात. तरीही अशा प्रकारच्या घटनांनंतरच प्रशासन सक्रिय होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

फुगेवाडी-दापोडी दुर्घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. अवैध दारूचा प्रश्न हा केवळ एका विभागाचा नाही. तो पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोन्ही यंत्रणांच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोष निश्चित करताना एका विभागावर खापर फोडून चालणार नाही. चौदा निष्पाप नागरिकांचे जीव गेलेल्या या प्रकरणात दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी होणे हीच काळाची गरज असल्याची भावना आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.